Ban on poisonous media in Jammu and Kashmir

जम्‍मू कश्‍मीर में जहरीली मीडिया पर पाबन्दी – Ban on poisonous media in Jammu and Kashmir

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जम्‍मू कश्‍मीर में जहरीली मीडिया पर पाबन्दी – Ban on poisonous media in Jammu and Kashmir

नई दिल्‍ली :  जम्मू-कश्मीर में अशांति और वैमनस्य का प्रचार प्रसार करने वाले कई टीवी चैनल्स पर गाज गिरी है. कश्मीर के राज्यपाल एनएन वोहरा द्वारा एक बुधवार एक आदेश जारी किया गया है. जिसमे स्थानीय केबल ऑपरेटर्स को सरकरी फरमान दिया है कि 3 दिन के अन्दर सूचि में जारी चैनल्स का प्रसारण रूका जाये. कश्मीर में जिन चैनल्स पर प्रतिबंद लगाया गया है उसमे से कुछ चैनल्स पाकिस्तानी भी है. ( जम्‍मू कश्‍मीर में जहरीली मीडिया पर पाबन्दी – Ban on poisonous media in Jammu and Kashmir )

इन चैनल्स में से कुछ चैनल्स धार्मिक, न्यूज़ और म्यूजिक चैनल्स भी है. इन चैनल्स की संख्या करीब 30 के आसपास है.

कश्मीर में इन चैनल्स पर लगा दी गयी है रोक:

  • पीस टीवी इंग्लिश,    पीस टीवी उर्दू,      एआरवाई क्‍यू टीवी
  • मदनी चैनल,     नूर टीवी,   पैगाम,  हिदायत,
  • सउदी अल सुन्‍ना अल नबावियाह,   सउदी उल कुराल अल करीम,
  • सेहर करबला टीवी,   अहली बियात टीवी,
  • मैसेज टीवी,  हम टीवी,   एआरवाई डिजिटल एशिया,
  • हम सितारय,   एआरवाई जिंदगी,  एआवाई मुसिक,  टीवी वन,
  • एआरवाई मसाला,   ए टीवी,   जिओ न्‍यूज,   एआवाई न्‍यूज एशिया,   अब तक न्‍यूज,  वासेब टीवी,
  • 92 न्‍यूज,   दुनिया न्‍यूज,   दुनिया न्‍यूज,   सामना न्‍यूज,  जियो तेज,
  • एक्‍सप्रेस न्‍यूज,  एआरवाई न्‍यूज सहित और अन्‍य चैनल्स भी शामिल है.

ये चैनल्स व्‍यापक तौर पर फैला रहे थे हिंसा और वैमनस्य

राज्‍यपाल वोहरा सभी जिलो के सम्बंधित विभागों को निर्देश दिए है कि इन सभी प्रतिबंधित चैनल्स का प्रसारण किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए. यह चैनल्स और इनके द्वारा दिखाए जाने वाले कार्यक्रम बेहद ही आपत्तिजनक है. इन्ही चैनल्स के चलते कश्मीर में हिंसा को बढावा मिल रहा है.

कश्मीर में करीब करीब 20 से ज्यादा सोशल साइट्स पर प्रतिबंध

कुछ समय पहले कश्मीर में करीब करीब 20 से ज्यादा सोशल साइट्स पर प्रतिबंध लगाया था. चैनल्स पर प्रतिबंद लगाने से पहले कश्मीर के राज्यपाल वोहरा 20 से ज्यादा सोशल साइट्स को बेन कर दिया था. इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर भ्रामक खबरे, भड़काओ भाषण इस तरह का कंटेंट पाया गया. इसलिए इन सोशल साइट्स की होस्टिंग कंपनीस को इन साइट्स के प्रसारण पर तुरंत रोक लगाने के सरकारी निर्देश दिए जा चुके है.

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